पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर अब उत्तर प्रदेश डामर की कीमत दोगुनी होने से सड़कों का निर्माण अटका।
लखनऊ :- पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर अब उत्तर प्रदेश के सड़कों की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमत कुछ ही महीनों में करीब दोगुनी होने और आपूर्ति घटने से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 68 सड़कों का करीब 650 किलोमीटर निर्माण अटक गया है।
वहीं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कुछ परियोजनाओं को बढ़ी लागत से राहत मिल चुकी है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए समान व्यवस्था का इंतजार है। सड़क निर्माण कंपनी एआर फॉरटेस्टर्स के निदेशक सिद्धार्थ गुप्ता के मुताबिक, फरवरी 2026 में बिटुमिन करीब 52 हजार रुपये प्रति टन था।
जो जून तक बढ़कर लगभग एक लाख रुपये प्रति टन हो गया। कीमत बढ़ने के साथ आपूर्ति संकट भी गहरा गया। तेल कंपनियों से आपूर्ति करीब आधी रह गई और कई राज्यों में अधिक कीमत देने के बावजूद बिटुमिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देश में बिटुमिन की करीब 30 से 40 फीसदी जरूरत आयात से पूरी होती है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद आयात प्रभावित हुआ।
पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में 2.36 लाख टन बिटुमिन आयात हुआ, जबकि अप्रैल 2025 में यह मात्रा 2.97 लाख टन थी। मूल्य के अंतर का भुगतान हो। केंद्र ने संकट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए बिटुमिन की कीमत बढ़ने पर मूल्य समायोजन की व्यवस्था की।
उत्तर प्रदेश में भी पूर्व में उन पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की बढ़ी बिटुमिन लागत वहन करने का फैसला हुआ, जिनकी निविदा एक अप्रैल से पहले हुई थी और जिसमें मूल्य वृद्धि का प्रावधान नहीं था। इसके बाद कई बड़े काम फिर शुरू हुए, लेकिन सड़क ठेकेदारों का कहना है कि पीएमजीएसवाई के ठेके छोटे, निश्चित दर वाले और सीमित मशीन के होते हैं।
ऐसे में बिटुमिन की कीमत दोगुनी होने से अतिरिक्त लागत से वे कर्ज में डूबने पर पड़े हैं। इनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी को राह निकालनी होगी और कांट्रेक्ट दर और आपूर्ति संकट से हो रहे घाटे पर विचार करना होगा। सिद्धार्थ गुप्ता का दावा है कि राहत न मिलने पर छोटे ठेकेदार ग्रामीण सड़क निर्माण से बाहर हो सकते हैं।
