सरकारी योजनाओं का आम लोगों तक ना पहुँचने में सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बन रहे है रुकावट ।
अगामी विधान सभा चुनाव वर्ष 2022 को लेकर सरकार लोगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं की चलाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहीं है लेकिन इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा हैं। इसका मुख्य कारण है सरकारी विभागों की उदासीन कार्य प्रणाली और नक्कारा व्यवस्था के कारण लोग इन सरकारी योजनाओं के लाभ उनको नही पहुँच पा रहा है।
लेकिन वहीं वर्तमान सरकार अपने विकास कार्य का गुड़गान ताली और थाली बजाकर कर रही है। वास्तविकता क्या है वह धरातल पर साफ दिखायी दे रहा है। सरकार द्वारा संचालित प्रधान मंत्री आवास योजना में नगर और ग्राम सभाओं में के लोगो को लाभ न मिलने की शिकायत लोग आए दिन शिकायत करते रह रहे हैं की आवास देने के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है।
कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा प्रेस वार्ता में कहाँ किकिसी भी सरकारी योजनाओं में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार की माँग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से एक निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याणकारी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों द्वारा वसूली की जा रही है।
मुख्य मन्त्री कार्यालय द्वारा अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी को भी किसी प्रकार की योगदान ना दे। आप इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आइजीआरएस पोर्टल पर करें। कार्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पैसा लेने वाले ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जप्त करने का करवाई किया जाएगा।
