उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश ने आगामी बजट में व्यापारियों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री भारत सकरार को सम्बोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन बी० प्रसाद को सौंपा ज्ञापन।
सुल्तानपुर:- उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री मनोज अग्रवाल व जिलाध्यक्ष मो० ख़लीक खान के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने आगामी बजट में व्यापारियों को नियम अनुसार राहत देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन बी० प्रसाद को लगभग दर्जनभर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
जिस दौरान जिलाध्यक्ष मो० ख़लीक खान ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन बी० प्रसाद को ज्ञापन सौंपते हुए व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए महंगाई को देखते हुए नगद लेनदेन की सीमा में बढ़ोत्तरी करने की माँग निम्न समस्याओं को लेकर की गयी। लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। 2- व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। 3- प्रत्येक जिले के सवैधिक जी. एस. टी. देने वाले 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाए।
4 – जी. एस. टी. में 5 करोड़ तक की सेल होने पर एच. एस. एन. कोड की वैधता समाप्त की जाए। 5 – 1.5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यापारी को जी. एस. टी. से छूट प्रदान की जाए। 6 – रेपोरेट घटाकर लोन एकाउंट पर ब्याज की दरें घटाई जाए। 7 – जी. एस. टी. दरों के स्लौप कम किए जाएं, 28% जी. एस. टी. की दरें बहुत अधिक हैं इसे अधिकतम 18% की जाए। 8- खरीद बिक्री का डाटा विभाग के पास जी. एस. टी. पोर्टल पर मौजूद होने के कारण सर्वे छापे की व्यवस्था समाप्त की जाए।
9- आयुष्मान कार्ड की भर्ती व्यापारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड बनाए जाएं, जिससे व्यापारी बीमार होने की दशा में अपना इलाज करा सकें। 10- बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याधिक शुल्क लिए जा रहे हैं, इनकी समीक्षा कर न्यूनतम किया जाए। 11- जी. एस. टी. रिटर्न लेट फाइल करने पर लगाए जा रहे विलंब शुल्क को समाप्त किया जाए।
मौके पर मनोज अग्रवाल, मो० ख़लीक खान, गुलाम रब्बानी, प्रवींद्र भालोठिया, नितिन अग्रवाल इमरान खान सहित दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
