गाज़ीपुर में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उ०प्र० द्वारा खण्ड विकास सदर को आठ सूत्रीय मांगों लेकर सौंप पत्रक।
गाज़ीपुर- ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के अध्यक्ष मण्डल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार (लखनऊ) से सम्बोधित पत्र बृहस्पतिवार को आठ सूत्रीय मांगों लेकर खण्ड विकास अधिकारी सदर को पत्रक सौप गया।
प्रार्थना पत्र में अवगत कराना है कि विगत 4 अक्टूबर, 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन, लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार व वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवगत कराया गया।
वही वर्तमान समय में मानदेय 7788 रु0 प्रतिमाह मिल रहा है परंतु 2212 स्पए विगत 22 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया है, जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अत: मृतक आश्रित को उसी पद पर समायोजन भी कराया जाए।
ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायतों के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए जिस संबंध में 31 मई,2022 को पत्रांक संख्या-1086 के अंतर्गत आयुक्त महोदय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। मानव संसाधन नीति (HR Policy) के संबंध में 31 मई, 2022 को पत्रांक संख्या-1087 के अंतर्गत विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाही ना हो जिस संबंध में पत्रांक संख्या – 1085 के माध्यम से आयुक्त महोदय द्वारा पत्र शासन को प्रेषित किया गया है। जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने के संबंध में 18 नवंबर, 2021 को व उसके उपरांत विभाग द्वारा कई बार रिमांडर शासन को भेजा गया है।
जिसके अंतर्गत 4 विभागों के कार्य जोड़ने थे परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जियो टैग के ही कार्य जोड़े गए हैं।अन्य कार्यों को भी जॉब चार्ट में जोझ जाए एवं बकाया मानदेय दिया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जाए। जिस दौरान अध्यक्ष मण्डल गुलाब बिन्द, रवि कुमार मौजूद रहे।
